जयपुर Abhayindia.com राज्य सरकार ने कृषकों के कल्याण एवं उत्थान के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 21 लाख से अधिक किसानों का लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया। इसी कड़ी में, अब राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन किया गया है।
सरकार ने सेवानिवृत न्यायाधिपति प्रकाशचंद गुप्ता को आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया है। इसके अलावा सेवानिवृत आईएएस पी.के. गोयल, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एस.एन. राठौड़, हरिकुमार गोदारा एवं सुनील गहलोत को आयोग का सदस्य मनोनित किया गया है।
यह आयोग बैंक एवं किसानों के बीच ऋण संबंधी विवादों को समझाइश एवं बातचीत के माध्यम से निपटाएगा एवं कृषि ऋण से संबंधित विभिन्न सुझाव देगा।