बीकानेर Abhayindia.com जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटित राशि के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान नहीं करने पर जिले की 99 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से अब तक यदि योजनान्तर्गत ऑफलाईन भुगतान हुआ पाया गया है तो उसे गबन की श्रेणी में माना जायेगा तथा सम्बन्धित पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
जिला परिषद की सीईओ नित्या के ने बताया कि पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ के अधीन सर्वाधिक 34 ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन माध्यम से भुगतान बकाया है, जबकि पंचायत समिति नोखा की 12 ग्राम पंचायतें, पांचू तथा बीकानेर में 11-11, पंचायत समिति खाजूवाला में 10 एवं पंचायत समिति कोलायत में 9 ग्राम पंचायतें व लूणकरणसर की 4, , पूगल की 6, बज्जू खालसा की 2 ग्राम पंचायत ऑनलाइन भुगतान से बकाया है। जिला कलक्टर ने समस्त विकास अधिकारियों को 2 दिवस में बकाया ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन भुगतान करने के निर्देश दिए।
भगवती प्रसाद ने कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सबसे प्रभावी विभाग है। विभाग के अधिकारी अतिरिक्त संजीदगी से विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए पात्र तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों में विभाग के स्वीकृत जो कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, उनकी सीसी समय पर भिजवाएं। बकाया कार्य गुणवत्ता के साथ शीघ्रता से पूर्ण करवाएं।
31 जुलाई तक सभी ब्लॉक पौधारोपण लक्ष्य हासिल करें : जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने पौधारोपण की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि 31 जुलाई तक सभी ब्लाक पौधारोपण के दिए गए लक्ष्य को पूरा करेंगे। बज्जू बीडीओ को अगले 7 दिन में चारागाह भूमि के अतिरिक्त भूमि चिन्हित कर पौधारोपण करवाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग रिंग पिट खुदवा कर सड़कों के दोनों ओर पौधारोपण करवाएं। उन्होंने वन विभाग को शहरी क्षेत्र में 2 लाख तथा नगर निगम और यूआईटी को 1-1 लाख पौधे लगाने के निर्देश दिए।
बैठक में मनरेगा, पीएमएवाई, बीएडीपी, एमपी, एम एल ए निधि सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत हुए कार्य की सीसी वन विभाग को अगले सात दिन में भिजवाने के निर्देश दिए।
इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) ओमप्रकाश ने इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इनके वितरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में विभिन्न विभागीय अधिकारियों सहित समस्त विकास अधिकारी उपस्थित रहे।